Adv. Chinmay Jawale

     In a landmark judgment, the Bombay High Court has upheld the choice of Shubham Builders as the developer under the redevelopment project of Kanchan Villa Co-operative Housing Society in Malad (West), Mumbai. A division bench headed by Justices B.P. Colabawalla and Somasekhar Sundaresan has pronounced the judgment on the challenge to a notice of motion wherein the court would determine if the selection process followed by the developer had, at all, kept with the letter and spirit of the law, after which it would have ramifications on redevelopments by cooperative housing societies. Background      The case lies in the trench of controversy that has been on for long over the selection of Shubham Builders for the redevelopment of the Kanchan Villa Co-operative Housing Society, which was wallowing in litigation for a little more than a decade. Appellants, being members of the society, had, in the meantime, questioned the selection of the developer in the h...

  विवाहपूर्व करार, ज्यांना अँटे-नप्टिअल (Ante-nuptial, or prenuptial) करार म्हटले जाते, हे विवाहाच्या आधी जोडप्यांनी केलेले कायदेशीर करार असतात. या करारांमध्ये घटस्फोटाच्या परिस्थितीत मालमत्तेचे विभाजन आणि आर्थिक जबाबदाऱ्यांची सुस्पष्टता असते. पाश्चात्त्य देशांमध्ये हे करार सामान्य असले तरी, भारतात ते हळूहळू प्रचलित होत आहेत. एक वकील म्हणून अनुभव वकील म्हणून, मी अनेकदा वैवाहिक संघर्षांचा आणि विवादांचे साक्षीदार आहे. खोट्या आरोपांमुळे आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत होणाऱ्या अन्यायामुळे कित्येक लोकांना अनावश्यक मानसिक आणि आर्थिक त्रास सहन करावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर, विवाहपूर्व करारांचे महत्त्व प्रकर्षाने अधोरेखित  होते. भारतातील कायदेशीर मान्यता भारतामध्ये विवाहपूर्व करारांना स्पष्ट कायदेशीर मान्यता नाही. मात्र, भारतीय करार कायदा, १८७२ अंतर्गत हे करार वैध ठरू शकतात, जर ते स्वेच्छेने, कोणत्याही दबावाशिवाय आणि पूर्णपणे पारदर्शकतेने केले असतील तर.  पाश्चात्त्य न्यायसंस्था प्रमाणेच भारतीय न्यायालयेही हे करार कदाचित तितके काटेकोरपणे लागू करणार नाहीत, तरीही ते न्यायालयीन निर्णयांना...

The process for obtaining the essential 101 recovery certificate for overdue loan recovery by cooperative credit societies in Maharashtra is set to become faster and more efficient. Mr. Shailesh Kotamire, the Cooperative Commissioner and Registrar of Cooperative Societies, Maharashtra State, Pune, has issued a revised guideline circular dated May 14, 2024, to address this. The following instructions have been issued to expedite the issuance of the 101 recovery certificate for cooperative credit societies and banks: 1. Error-Free Cases: For cases without any errors, a hearing notice will be issued within three days of filing. 2. Cases with Errors: For cases that contain errors, the deficiencies must be corrected within ten days of filing, after which the hearing notice will be issued. 3. Issuance of Recovery Certificate: Ensure the recovery certificate is issued within three months from the date of the first hearing. 4. Documenting Delays: If the process takes longer than three months, ...

पतसंस्थांच्या थकीत कर्ज वसुलीसाठी आवश्यक असणारा १०१ वसुली दाखला मिळण्याची प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि सुलभ होणार आहे. सहकार आयुक्त आणि निबंधक, सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य, पुणे, मा. श्री. शैलेश कोतमिरे यांनी या संदर्भात सुधारित सूचना परिपत्रक दिनांक १४ मे २०२४ रोजी निर्गमित केले आहे. सहकारी पतसंस्था आणि बँकांची कर्जे वसूल करण्यासाठी १०१ वसुली दाखला आवश्यक असतो. ही प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी खालील सूचना देण्यात आल्या आहेत: १. त्रुटीरहित प्रकरणे: दाखल १०१ प्रकरणांमध्ये त्रुटी नसतील तर, प्रकरण दाखल झाल्यानंतर तीन दिवसांच्या आत सुनावणी नोटीस निर्गमित केली जाईल. २. त्रुटीपूर्ण प्रकरणे: त्रुटी असलेल्या प्रकरणांमध्ये, प्रकरण दाखल झाल्यानंतर दहा दिवसांच्या आत त्रुटींची पूर्तता करून सुनावणी नोटीस निर्गमित केली जाईल. ३. वसुली दाखला निर्गमन: प्रथम सुनावणीपासून तीन महिन्यांच्या आत वसुली दाखला निर्गमित करण्याची दक्षता घ्यावी. ४. विलंबाची नोंद: तीन महिन्यांपेक्षा जास्त विलंब झाल्यास, त्याची लेखी कारणे आदेशात नमूद करावी. ५. महिन्याचा आढावा: जिल्हा उपनिबंधकांनी दरमहा वसुली दाखला प्रकरणांचा आढावा घ्य...

Background and Case Overview The Supreme Court recently  in Criminal Appeal No. 2093 of 2023 (Arising out of SLP (Crl) No. 1715 of 2022)  set aside a High Court judgment that quashed an FIR lodged by a shareholder of a cooperative society. The appellant, a former director of the society, had filed the FIR alleging financial irregularities based on an audit report. The core issue was whether Section 81(5B) of the Maharashtra Cooperative Societies Act, 1960 barred any person other than an auditor or the Registrar from initiating criminal proceedings. Details of the Case In July 2019, the appellant filed an FIR against certain office bearers of the cooperative society, alleging serious financial misconduct including siphoning off funds and advancing loans to ineligible parties. The High Court, however, quashed the FIR on the grounds that only an auditor or the Registrar could file such reports as per Section 81(5B) of the 1960 Act. High Court's Rationale The High Court held that ...