Skip to main content

भारतातील विवाहपूर्व करार : एका वकिलाचे चिंतन

 

विवाहपूर्व करार, ज्यांना अँटे-नप्टिअल (Ante-nuptial, or prenuptial) करार म्हटले जाते, हे विवाहाच्या आधी जोडप्यांनी केलेले कायदेशीर करार असतात. या करारांमध्ये घटस्फोटाच्या परिस्थितीत मालमत्तेचे विभाजन आणि आर्थिक जबाबदाऱ्यांची सुस्पष्टता असते. पाश्चात्त्य देशांमध्ये हे करार सामान्य असले तरी, भारतात ते हळूहळू प्रचलित होत आहेत.

एक वकील म्हणून अनुभव

वकील म्हणून, मी अनेकदा वैवाहिक संघर्षांचा आणि विवादांचे साक्षीदार आहे. खोट्या आरोपांमुळे आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत होणाऱ्या अन्यायामुळे कित्येक लोकांना अनावश्यक मानसिक आणि आर्थिक त्रास सहन करावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर, विवाहपूर्व करारांचे महत्त्व प्रकर्षाने अधोरेखित  होते.

भारतातील कायदेशीर मान्यता

भारतामध्ये विवाहपूर्व करारांना स्पष्ट कायदेशीर मान्यता नाही. मात्र, भारतीय करार कायदा, १८७२ अंतर्गत हे करार वैध ठरू शकतात, जर ते स्वेच्छेने, कोणत्याही दबावाशिवाय आणि पूर्णपणे पारदर्शकतेने केले असतील तर. 

पाश्चात्त्य न्यायसंस्था प्रमाणेच भारतीय न्यायालयेही हे करार कदाचित तितके काटेकोरपणे लागू करणार नाहीत, तरीही ते न्यायालयीन निर्णयांना प्रभावित करू शकतात, विशेषतः शहरी भागात जिथे त्यांना अधिक स्वीकृती मिळत आहे.

विवाहपूर्व करारांचे फायदे

१. स्पष्टता आणि पारदर्शकता: विवाहपूर्व करारामुळे जोडप्यांमध्ये आर्थिक पारदर्शकता निर्माण होते, ज्यामुळे आर्थिक जबाबदाऱ्या आणि मालमत्तेच्या मालकीबद्दल स्पष्टता राहते. हे विवाहादरम्यान गैरसमज आणि वाद कमी करण्यास मदत करते.

२. व्यक्तिगत मालमत्तेचे संरक्षण: हे करार सुनिश्चित करतात की विवाहापूर्वीची मालमत्ता आणि कुटुंबातील संपत्ती सुरक्षित राहील. मोठ्या वारसाहक्क किंवा कुटुंब व्यवसाय असलेल्या प्रकरणांमध्ये हे विशेष महत्त्वाचे आहे.

३. वाद कमी करणे: घटस्फोटाच्या परिस्थितीत विवाहपूर्व करारामुळे भावनिक आणि आर्थिक ताण कमी होतो. हे मालमत्तेच्या विभाजनासाठी स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करते, ज्यामुळे वाद आणि न्यायालयीन लढाया कमी होतील.

४. आर्थिक सुरक्षा: विवाहपूर्व करार आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल असलेल्या जोडीदाराचे संरक्षण करतात, हे सुनिश्चित करतात  की त्यांना योग्य समर्थन आणि मालमत्तेचा वाटा मिळेल, विशेषतः मोठ्या उत्पन्न फरकाच्या प्रकरणांमध्ये.

५. मोकळ्या संवादाला प्रोत्साहन: हे करार तयार करताना आर्थिक बाबींवर प्रामाणिक चर्चा करावी लागते, ज्यामुळे नात्यात विश्वास आणि संवाद वाढतो.

वकील म्हणून माझा दृष्टिकोन

कित्येक वेळा खोटी घटस्पोट प्रकरणे जवळून पहिली आहेत, जिथे खोट्या आरोपांमुळे आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत होणाऱ्या अन्यायामुळे व्यक्तींना मनःस्ताप आणि आर्थिक हानी सहन करावी लागते. अशा परिस्थितीत, विवाहपूर्व करारांचे महत्त्व आणखीन अधोरेखित होते. हे करार केवळ जोडप्यांमध्ये आर्थिक स्पष्टता आणत नाहीत तर भविष्यात येणाऱ्या वादांना टाळण्यास देखील मदत करतात.

निष्कर्ष

भारतीय संदर्भात अद्याप विकसित होत असताना, विवाहपूर्व करार अनेक फायदे देतात ज्यामुळे वैवाहिक संबंध अधिक स्वस्थ आणि पारदर्शक होतात. हे करार लग्नाच्या व्यवहारिक दृष्टिकोन प्रदान करतात, ज्यामुळे दोन्ही जोडीदार आर्थिक अपेक्षा आणि संरक्षकांसह वैवाहिक जीवनात प्रवेश करतात. 

सामाजिक दृष्टिकोन बदलत असताना आणि कायदेशीर मान्यता वाढत असताना, विवाहपूर्व करार भारतात लग्न नियोजनाचा एक महत्त्वपूर्ण भाग बनू शकतो, स्थिरता वाढवू शकतो आणि वैवाहिक संबंधांमध्ये वाद कमी करू शकतो. एक वकील म्हणून, मला विश्वास आहे की विवाहपूर्व करारांच्या माध्यमातून अनेक जणांना न्याय आणि मानसिक शांती मिळवता येईल.

Comments

Popular posts from this blog

10 Landmark Judgments That Have Shaped the POCSO Act

The Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (POCSO Act) is an Indian legislation that defines and penalizes sexual offenses against children. It also provides for the establishment of special courts and child-friendly procedures for the trial of such cases. The POCSO Act was enacted in response to the growing number of cases of child sexual abuse in India and is considered to be a landmark piece of legislation in the fight against child sexual abuse. Here are some of the top 10 landmark judgments in POCSO Act with citation: 1. Jarnail Singh v. State of Haryana (2013) - The Supreme Court held that the POCSO Act is a special law and takes precedence over the Indian Penal Code (IPC) in cases of sexual offences against children. [Citation: Jarnail Singh v. State of Haryana, (2013) 10 SCC 419] 2. State of Karnataka v. Shivanna  (2014) - The Supreme Court held that the POCSO Act does not require recording every statement made under Section 164 of the Code of Criminal Proced...

पोलीस अधिकारी/कर्मचाऱ्यांविरुद्ध तक्रार कशी दाखल करावी

  एक पोलीस अधिकारी पोलीस दलात सामील होत असताना तो/ती शपथ घेतो/घेते की तो/ती नेहमीच देशातील लोकांचे रक्षण करेल आणि हे त्याचे/तिचे पहिले कर्तव्य असेल. पण काही वेळा पोलीस अधिकारी त्यांना प्रदान केलेल्या कर्तव्याचा व अधिकारांचा चुकीच्या पद्धतीने वापर करतात. यासाठी सुप्रीम कोर्टाने PCA- पोलिस तक्रार प्राधिकरण स्थापन केले आहे. हे प्राधिकरण पोलिस अधिकार्‍यांविरुद्धच्या लोकांच्या तक्रारी पाहते. हे प्राधिकरण मुळात निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील एक पॅनेल आहे जे पोलिसांविरुद्धच्या गैरवर्तन किंवा निष्क्रियतेची प्रत्येक तक्रारींवरील सुनावणी करते. महाराष्ट्राने २०१४ मध्ये पोलिस तक्रार प्राधिकरण (PCAs) ची स्थापना साली. पोलिस कर्मचार्‍यांविरुद्ध जनतेच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी ही एक स्वतंत्र संस्था स्थापण्यात अली आहेत. PCA मध्ये गंभीर गैरवर्तन, भ्रष्टाचार आणि अधिकाराचा गैरवापर अशा आरोपांच्या प्रकरणांशी कारवाई केली जाते. महाराष्ट्रात, राज्यस्तरावर एक PCA आणि नाशिक, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती आणि कोकणात विभागीय स्तरावर सहा PCA आहेत. भारतातील प्रत्येक राज्यात एकापेक्षा जास्त PCA अ...

Bombay High Court uplifts developer selection in a prolonged housing society redevelopment dispute

     In a landmark judgment, the Bombay High Court has upheld the choice of Shubham Builders as the developer under the redevelopment project of Kanchan Villa Co-operative Housing Society in Malad (West), Mumbai. A division bench headed by Justices B.P. Colabawalla and Somasekhar Sundaresan has pronounced the judgment on the challenge to a notice of motion wherein the court would determine if the selection process followed by the developer had, at all, kept with the letter and spirit of the law, after which it would have ramifications on redevelopments by cooperative housing societies. Background      The case lies in the trench of controversy that has been on for long over the selection of Shubham Builders for the redevelopment of the Kanchan Villa Co-operative Housing Society, which was wallowing in litigation for a little more than a decade. Appellants, being members of the society, had, in the meantime, questioned the selection of the developer in the h...