Skip to main content

१०१ वसुली दाखला मिळण्याची प्रक्रिया वेगवान होणार


पतसंस्थांच्या थकीत कर्ज वसुलीसाठी आवश्यक असणारा १०१ वसुली दाखला मिळण्याची प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि सुलभ होणार आहे. सहकार आयुक्त आणि निबंधक, सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य, पुणे, मा. श्री. शैलेश कोतमिरे यांनी या संदर्भात सुधारित सूचना परिपत्रक दिनांक १४ मे २०२४ रोजी निर्गमित केले आहे.

सहकारी पतसंस्था आणि बँकांची कर्जे वसूल करण्यासाठी १०१ वसुली दाखला आवश्यक असतो. ही प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी खालील सूचना देण्यात आल्या आहेत:

१. त्रुटीरहित प्रकरणे: दाखल १०१ प्रकरणांमध्ये त्रुटी नसतील तर, प्रकरण दाखल झाल्यानंतर तीन दिवसांच्या आत सुनावणी नोटीस निर्गमित केली जाईल.

२. त्रुटीपूर्ण प्रकरणे: त्रुटी असलेल्या प्रकरणांमध्ये, प्रकरण दाखल झाल्यानंतर दहा दिवसांच्या आत त्रुटींची पूर्तता करून सुनावणी नोटीस निर्गमित केली जाईल.

३. वसुली दाखला निर्गमन: प्रथम सुनावणीपासून तीन महिन्यांच्या आत वसुली दाखला निर्गमित करण्याची दक्षता घ्यावी.

४. विलंबाची नोंद: तीन महिन्यांपेक्षा जास्त विलंब झाल्यास, त्याची लेखी कारणे आदेशात नमूद करावी.

५. महिन्याचा आढावा: जिल्हा उपनिबंधकांनी दरमहा वसुली दाखला प्रकरणांचा आढावा घ्यावा.

६. शिस्तभंग कारवाई: तीन महिन्यांच्या आत दाखला निर्गमित न झाल्यास संबंधित निबंधकावर शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करावी.

७. विभागीय आढावा: विभागीय सहनिबंधकांनी प्रलंबित प्रकरणांचा दरमहा आढावा घ्यावा.

८. तपासणी अहवाल: कार्यालय तपासणीदरम्यान सद्यस्थिती तपासणी अहवालात नमूद करावी.

९. समीक्षा सभा: जिल्हा उपनिबंधकांनी तीन महिन्यांतून एकदा पतसंस्था प्रतिनिधींसह सभा आयोजित करावी.

या सुधारित सूचनांमुळे वसुली प्रक्रिया अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि कार्यक्षम होईल, ज्यामुळे सहकारी पतसंस्था आणि बँकांची कर्जे वेळेत वसूल करण्यात मदत होईल.

परिपत्रक: जा.क्र. स आ -५/१०१/सुधारित सूचना/१४२२/२०२४ दिनांक: १४ मे २०२४

परिपत्रक पहा

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

10 Landmark Judgments That Have Shaped the POCSO Act

The Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (POCSO Act) is an Indian legislation that defines and penalizes sexual offenses against children. It also provides for the establishment of special courts and child-friendly procedures for the trial of such cases. The POCSO Act was enacted in response to the growing number of cases of child sexual abuse in India and is considered to be a landmark piece of legislation in the fight against child sexual abuse. Here are some of the top 10 landmark judgments in POCSO Act with citation: 1. Jarnail Singh v. State of Haryana (2013) - The Supreme Court held that the POCSO Act is a special law and takes precedence over the Indian Penal Code (IPC) in cases of sexual offences against children. [Citation: Jarnail Singh v. State of Haryana, (2013) 10 SCC 419] 2. State of Karnataka v. Shivanna  (2014) - The Supreme Court held that the POCSO Act does not require recording every statement made under Section 164 of the Code of Criminal Proced...
Post a Comment
Read more

पोलीस अधिकारी/कर्मचाऱ्यांविरुद्ध तक्रार कशी दाखल करावी

  एक पोलीस अधिकारी पोलीस दलात सामील होत असताना तो/ती शपथ घेतो/घेते की तो/ती नेहमीच देशातील लोकांचे रक्षण करेल आणि हे त्याचे/तिचे पहिले कर्तव्य असेल. पण काही वेळा पोलीस अधिकारी त्यांना प्रदान केलेल्या कर्तव्याचा व अधिकारांचा चुकीच्या पद्धतीने वापर करतात. यासाठी सुप्रीम कोर्टाने PCA- पोलिस तक्रार प्राधिकरण स्थापन केले आहे. हे प्राधिकरण पोलिस अधिकार्‍यांविरुद्धच्या लोकांच्या तक्रारी पाहते. हे प्राधिकरण मुळात निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील एक पॅनेल आहे जे पोलिसांविरुद्धच्या गैरवर्तन किंवा निष्क्रियतेची प्रत्येक तक्रारींवरील सुनावणी करते. महाराष्ट्राने २०१४ मध्ये पोलिस तक्रार प्राधिकरण (PCAs) ची स्थापना साली. पोलिस कर्मचार्‍यांविरुद्ध जनतेच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी ही एक स्वतंत्र संस्था स्थापण्यात अली आहेत. PCA मध्ये गंभीर गैरवर्तन, भ्रष्टाचार आणि अधिकाराचा गैरवापर अशा आरोपांच्या प्रकरणांशी कारवाई केली जाते. महाराष्ट्रात, राज्यस्तरावर एक PCA आणि नाशिक, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती आणि कोकणात विभागीय स्तरावर सहा PCA आहेत. भारतातील प्रत्येक राज्यात एकापेक्षा जास्त PCA अ...
Post a Comment
Read more

Bombay High Court uplifts developer selection in a prolonged housing society redevelopment dispute

     In a landmark judgment, the Bombay High Court has upheld the choice of Shubham Builders as the developer under the redevelopment project of Kanchan Villa Co-operative Housing Society in Malad (West), Mumbai. A division bench headed by Justices B.P. Colabawalla and Somasekhar Sundaresan has pronounced the judgment on the challenge to a notice of motion wherein the court would determine if the selection process followed by the developer had, at all, kept with the letter and spirit of the law, after which it would have ramifications on redevelopments by cooperative housing societies. Background      The case lies in the trench of controversy that has been on for long over the selection of Shubham Builders for the redevelopment of the Kanchan Villa Co-operative Housing Society, which was wallowing in litigation for a little more than a decade. Appellants, being members of the society, had, in the meantime, questioned the selection of the developer in the h...
Post a Comment
Read more