Skip to main content

न्यायाची नवी परीक्षा: अल्पवयीन गुन्हेगार आणि कायदा




पुण्यातील एका नुकत्याच घडलेल्या घटनेने समाजात न्यायप्रणालीच्या कार्यक्षमतेविषयी गंभीर प्रश्न उभे केले आहेत. एका १६ वर्षीय मुलाने दारूच्या नशेत गाडी चालवत असताना दोन लोकांचा बळी घेतला. या प्रकरणामुळे अल्पवयीन गुन्हेगारांवरील कायद्यांच्या प्रभावीपणावर पुन्हा विचार करणे गरजेचे आहे.

अल्पवयीन आरोपींवर बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायदा, २०१५ लागू होतो. या कायद्याचा मुख्य उद्देश विधी-संघर्षित मुलांचे पुनर्वसन आणि सामाजिक पुनर्रचना आहे. १८ वर्षांखालील मुलांना जुव्हेनाईल - बालक समजले जाते आणि त्यांच्या गुन्ह्यांवर विशेष लक्ष दिले जाते. परंतु, निर्भया प्रकरणानंतर गंभीर गुन्ह्यांसाठी सज्ञान व्यक्तीप्रमाणेच अल्पवयीनांवरही कारवाई होऊ शकते, अशी सुधारणा करण्यात आली आहे.

या प्रकरणात पोलिसांनी निष्काळजीपणाने मृत्यू (कलम ३०४(अ)) लावले होते, ज्यामुळे आरोपीला जामीन मिळाला. पण आता सदोष मनुष्यवधाचे (कलम ३०४-भाग २) आरोप लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही प्रक्रिया प्रथम बाल न्याय मंडळ कडून तपासून मगच पुढे जाईल.

कायद्यानुसार, अल्पवयीन आरोपीचे नाव, पत्ता आणि शाळेचे नाव गोपनीय ठेवणे आवश्यक आहे. जर हे कोणी उघड केले तर त्यास ६ महिने कारावास आणि/अथवा २ लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे. 

अल्पवयीन मुलांच्या कृत्यासाठी त्यांच्या पालकांवरही जबाबदारी निश्चित केली जाते. २०१९ मध्ये मोटर वाहन कायद्यातील कलम १९९अ नुसार, अल्पवयीन मुलांकडून अपघात घडल्यास पालकांना दोषी ठरवून दंड आणि/अथवा कैदेची शिक्षा दिली जाते. परंतु, पालकांनी दोषमुक्त असल्याचे सिद्ध केल्यास त्यांना शिक्षा होत नाही.

हिट अँड रन प्रकरणातील कठोर शिक्षेची तरतूद असली तरी काही संघटनांचा विरोध असल्यामुळे या तरतुदीवर पुन्हा विचार करावा लागतो. समाजमाध्यमांमुळे कोणतीही घटना लपून राहू शकत नाही. कायदे असूनही त्यांच्या अंमलबजावणीवर प्रश्न उभे राहतात. 

या प्रकरणामुळे स्पष्ट होते की, तरुण पिढीचे अनियंत्रित स्वातंत्र्य आणि पैशांच्या चुकीच्या वापरामुळे गंभीर घटना घडू शकतात. "सर्व प्राणी समान आहेत, पण काही प्राणी अधिक समान आहेत," हे जॉर्ज ऑरवेलचे वाक्य इथे लागू होते. सामान्य व्यक्तीकडून अशी चूक घडली असती तर त्याचे परिणाम वेगळे असते.

समाजातील न्यायप्रणालीवर आणि कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर पुनर्विचार करणे गरजेचे आहे. तरुणांची सुरक्षा आणि त्यांचं भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी कडक कायद्यांची अंमलबजावणी आणि समाजातील जनजागृती आवश्यक आहे. अल्पवयीन गुन्हेगारांवरील कारवाई हा फक्त कायद्याचा मुद्दा नसून समाजाच्या नैतिकतेचाही प्रश्न आहे.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

10 Landmark Judgments That Have Shaped the POCSO Act

The Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (POCSO Act) is an Indian legislation that defines and penalizes sexual offenses against children. It also provides for the establishment of special courts and child-friendly procedures for the trial of such cases. The POCSO Act was enacted in response to the growing number of cases of child sexual abuse in India and is considered to be a landmark piece of legislation in the fight against child sexual abuse. Here are some of the top 10 landmark judgments in POCSO Act with citation: 1. Jarnail Singh v. State of Haryana (2013) - The Supreme Court held that the POCSO Act is a special law and takes precedence over the Indian Penal Code (IPC) in cases of sexual offences against children. [Citation: Jarnail Singh v. State of Haryana, (2013) 10 SCC 419] 2. State of Karnataka v. Shivanna  (2014) - The Supreme Court held that the POCSO Act does not require recording every statement made under Section 164 of the Code of Criminal Proced...
Post a Comment
Read more

पोलीस अधिकारी/कर्मचाऱ्यांविरुद्ध तक्रार कशी दाखल करावी

  एक पोलीस अधिकारी पोलीस दलात सामील होत असताना तो/ती शपथ घेतो/घेते की तो/ती नेहमीच देशातील लोकांचे रक्षण करेल आणि हे त्याचे/तिचे पहिले कर्तव्य असेल. पण काही वेळा पोलीस अधिकारी त्यांना प्रदान केलेल्या कर्तव्याचा व अधिकारांचा चुकीच्या पद्धतीने वापर करतात. यासाठी सुप्रीम कोर्टाने PCA- पोलिस तक्रार प्राधिकरण स्थापन केले आहे. हे प्राधिकरण पोलिस अधिकार्‍यांविरुद्धच्या लोकांच्या तक्रारी पाहते. हे प्राधिकरण मुळात निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील एक पॅनेल आहे जे पोलिसांविरुद्धच्या गैरवर्तन किंवा निष्क्रियतेची प्रत्येक तक्रारींवरील सुनावणी करते. महाराष्ट्राने २०१४ मध्ये पोलिस तक्रार प्राधिकरण (PCAs) ची स्थापना साली. पोलिस कर्मचार्‍यांविरुद्ध जनतेच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी ही एक स्वतंत्र संस्था स्थापण्यात अली आहेत. PCA मध्ये गंभीर गैरवर्तन, भ्रष्टाचार आणि अधिकाराचा गैरवापर अशा आरोपांच्या प्रकरणांशी कारवाई केली जाते. महाराष्ट्रात, राज्यस्तरावर एक PCA आणि नाशिक, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती आणि कोकणात विभागीय स्तरावर सहा PCA आहेत. भारतातील प्रत्येक राज्यात एकापेक्षा जास्त PCA अ...
Post a Comment
Read more

Bombay High Court uplifts developer selection in a prolonged housing society redevelopment dispute

     In a landmark judgment, the Bombay High Court has upheld the choice of Shubham Builders as the developer under the redevelopment project of Kanchan Villa Co-operative Housing Society in Malad (West), Mumbai. A division bench headed by Justices B.P. Colabawalla and Somasekhar Sundaresan has pronounced the judgment on the challenge to a notice of motion wherein the court would determine if the selection process followed by the developer had, at all, kept with the letter and spirit of the law, after which it would have ramifications on redevelopments by cooperative housing societies. Background      The case lies in the trench of controversy that has been on for long over the selection of Shubham Builders for the redevelopment of the Kanchan Villa Co-operative Housing Society, which was wallowing in litigation for a little more than a decade. Appellants, being members of the society, had, in the meantime, questioned the selection of the developer in the h...
Post a Comment
Read more