त्या एजीएमच्या खिडकीतून कोणता प्रकाश डोकावतो? तोच जुना, कंटाळवाणा खेळ — मजल्यामागून मजला, विंगामागून विंग, पिढीमागून पिढी — मुंबईतील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये पुन्हा पुन्हा रंगतो. जिथे एकेकाळचे शेजारी, ज्यांनी एकत्र गणपती बसवला, एकत्र सण साजरे केले, ते आज पार्किंगच्या एका फुटपट्टीवरून आणि थकीत देखभाल शुल्काच्या काही हजार रुपयांवरून एकमेकांचे कट्टर वैरी बनले आहेत.
मी इतकी वर्षे या कोर्टांच्या दालनांत वावरलो आहे — डेन्मार्कच्या एल्सिनोरमध्ये नव्हे, तर मुंबई उच्च न्यायालय, वांद्रे येथील सहकार न्यायालय, आणि दक्षिण मुंबईतील उपनिबंधक कार्यालयाच्या धूळ खात असलेल्या फायलींमध्ये — आणि मला एक गोष्ट पक्की समजली आहे: कोणतीही डॅनिश शोकांतिका मॅनेजिंग कमिटीच्या बिघडलेल्या निवडणुकीच्या विनोदाशी बरोबरी करू शकत नाही. जिथे राजपुत्र हॅम्लेट फक्त एका भुताशी बोलतो, तिथे आपला सचिव पूर्ण जनरल बॉडीलाच भास दाखवतो — की सभा झाली, ठराव मंजूर झाला, हिशोब तपासला गेला — प्रत्यक्षात यातले काहीच घडलेले नसते.
चला तर मग, पडदा उघडूया.
---
अंक पहिला: बनावट एनओसीचा पेच
सचिव रंगमंचावर येतात — हातात लेखणी नव्हे, तर रबर स्टॅम्प — आणि जनरल बॉडीने कधीही मंजूर न केलेल्या फ्लॅट विक्रीसाठी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करतात. काही ठिकाणी हे केवळ आळशीपणाने घडते — योग्य ठराव न घेता कागद पुढे रेटला जातो. पण अनेकदा यामागे ठरवून केलेला खेळ असतो: थकीत देखभाल शुल्क लपवणे, वारसाहक्काचा वाद दडपणे, किंवा दुसऱ्याच कुणाला विक्रीचा मार्ग मोकळा करून देणे.
खरेदीदार आयुष्यभराची पुंजी घेऊन येतो, गृहकर्जाचे हप्ते आधीच सुरू झालेले असतात. आणि मग अचानक समोर येतो खरा वारसदार — मृत सदस्याचा मुलगा किंवा मुलगी, जो परदेशातून किंवा दुसऱ्या शहरातून आपल्या हक्काच्या घरासाठी झुंजायला येतो. दोघेही निर्दोष आहेत. दोघांचेही आयुष्यभराचे पैसे पणाला लागलेले आहेत. आणि मध्ये उभी असते एक सोसायटी, जिच्या दप्तरी ना धड इतिवृत्त आहे, ना धड सभासद नोंदणी.
खलनायक कोण, हा प्रश्न इथे निरर्थक ठरतो. खरा प्रश्न हा आहे — की एका माणसाची सही, कोणत्याही सभेच्या इतिवृत्ताविना, मालमत्तेचे डोंगर का हलवू शकते? महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० आणि त्याचे उप-नियम (बाय-लॉज) स्पष्टपणे सांगतात की हस्तांतरणासाठी व्यवस्थापन समितीचा ठराव आवश्यक आहे — पण कागदावरचा कायदा आणि प्रत्यक्षातील व्यवहार यांच्यातील अंतर इतके मोठे आहे, की त्यात अनेक कुटुंबांचे आयुष्य हरवून जाते.
---
अंक दुसरा: न हटणारी कमिटी
काही मॅनेजिंग कमिट्या, काही राजांप्रमाणे, विसरतात की त्यांचा मुकुट उधार घेतलेला आहे, स्वतःचा नाही. कार्यकाळ संपतो. निवडणुका थकतात, वर्षांमागून वर्षे पुढे ढकलल्या जातात — कधी कोविडचे कारण देत, कधी "योग्य वेळ नाही" म्हणत, कधी निव्वळ मौनाने. आणि तरीही तेच पाच-सहा सदस्य खुर्च्यांना असे चिकटून बसतात, जसे मॅकबेथ आपल्या रक्तरंजित सिंहासनाला — प्रत्येक तहकूब झालेल्या सभेगणिक लोकशाहीचा हळूहळू खून करत.
राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाची स्थापना याच अनागोंदीला आळा घालण्यासाठी झाली होती — पाच वर्षांनी निवडणूक बंधनकारक करणे, स्वतंत्र निवडणूक अधिकारी नेमणे. कायद्यात हे सर्व स्पष्ट आहे. पण प्रत्यक्षात? सभासदांना नोटीस वेळेवर मिळत नाही, मतदार यादी जुनी असते, आणि निवडणूक होते ती केवळ नावापुरती — निकाल आधीच ठरलेला असतो, जणू शेक्सपिअरच्या एखाद्या नाटकाची संहिता आधीच लिहिलेली.
जो सदस्य आवाज उठवतो, त्याला "त्रासदायक", "भांडखोर" असे संबोधले जाते. जणू न्याय मागणे हाच गुन्हा आहे, आणि गप्प बसणे हाच सद्गुण.
---
अंक तिसरा: पुनर्विकासाचा विश्वासघात
बिल्डर रंगमंचावर येतो, गोड बोलणारा, हातात रंगीत ब्रोशर घेऊन — प्रत्येक सदस्याला जुन्या चाळीच्या जागी संगमरवरी राजवाडा देण्याचे आश्वासन देत. कॉर्पस फंड, भाड्याची हमी, अतिरिक्त चौरस फूट — सारे काही तोंडी आश्वासनांत गुंडाळलेले. सदस्य सह्या करतात, अनेकदा करारपत्र नीट न वाचताच, कारण विश्वास हाच या समाजाचा पाया असतो — आणि नेमका तोच पाया रोज ढासळत असतो.
वर्षे उलटतात. संगमरवरी राजवाडा अजूनही आश्वासनच राहतो; जुनी चाळ ढिगारा बनते; भाड्याचे धनादेश येणे बंद होतात; आणि बिल्डर कुठेच सापडत नाही — केवळ आधीच बरखास्त झालेल्या एका शेल कंपनीच्या कागदपत्रांत त्याचे नाव उरते, आणि दुसरीकडे तोच माणूस दुसऱ्या नावाने, दुसऱ्या प्रकल्पात, तीच नाटके पुन्हा खेळत असतो.
"जे सुंदर तेच कुरूप, आणि जे कुरूप तेच सुंदर" — मॅकबेथमधल्या चेटकिणींचे हे शब्द पुनर्विकासाच्या करारपत्रांना तंतोतंत लागू पडतात. जिथे प्रत्येक "फायदेशीर सौदा" शेवटी एका कुटुंबाच्या डोक्यावरचे छप्पर हिरावून घेतो, आणि श्रीमंत होतो तो एकच पक्ष — जो सुरुवातीपासून कधीच त्या इमारतीत राहणार नव्हता.
डीम्ड कन्व्हेयन्स, सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडे नोंदणीकृत विकास करार, आणि टप्प्याटप्प्याने पैसे देण्याची अट — हे सारे उपाय कायद्यात उपलब्ध आहेत. प्रश्न हा आहे, की सोसायटी हे उपाय स्वाक्षरी करण्याआधी वापरते, की नुकसान झाल्यावर वकिलाच्या दारात येते.
---
अंक चौथा: देखभाल शुल्काचे आणि पाण्याचे युद्ध
तीन पावसाळे दुर्लक्षित राहिलेल्या गळक्या छताचे कारण देत एक सदस्य देखभाल शुल्क भरण्यास नकार देतो. त्याची तक्रार रास्त असते — वरच्या मजल्यावरून येणारी गळती त्याच्या मुलांच्या अभ्यासाच्या खोलीत ओलावा पसरवते, भिंतींवर बुरशी साचते. पण सोसायटी त्याला "थकबाकीदार" ठरवते आणि प्रत्युत्तर म्हणून त्याचे पाणी तोडते, लिफ्टचा वापर बंद करते, कधी कधी नोटीस बोर्डवर त्याचे नाव जाहीर करते — जणू मध्ययुगीन काळातील बहिष्काराची शिक्षा.
तो कोर्टात जातो. सहकार न्यायालय दोन्ही बाजूंना विचारते — खटला होण्याआधी थोडा सुसंवाद, थोडी समिती-स्तरावरील चर्चा, थोडी दुरुस्ती करण्याची तयारी का दाखवली गेली नाही? दोन्ही बाजूंकडे ठोस उत्तर नसते — फक्त तीच तीच तक्रार, जणू एका नाटकातले संवाद दोघांनीही आधीच पाठ केलेले आहेत, आणि रंगमंचावर येऊन तेच तेच पुन्हा बोलत आहेत, प्रेक्षकांच्या — म्हणजे न्यायाधीशांच्या — कंटाळवाण्या नजरेसमोर.
अशा प्रकरणांत खरा पराभव कुणाचाच नसतो निकालात — तो आधीच झालेला असतो, त्या क्षणी जेव्हा एक साधा दुरुस्तीचा प्रश्न अहंकाराचा प्रश्न बनतो.
---
अंक पाचवा: ज्येष्ठ नागरिकांचे परवडणारे दुःख
या सर्व नाट्यांमध्ये सर्वात शांत, पण सर्वात खोल जखम असते ती ज्येष्ठ नागरिकांची. मुले परदेशी स्थायिक झालेली, आणि घरात उरलेले असतात केवळ वृद्ध पती-पत्नी — किंवा कधी एकटेच. सोसायटीच्या राजकारणात त्यांचा आवाज क्षीण होत जातो. देखभाल शुल्कात सवलत असूनही अनेकांना त्याची माहितीच नसते. लिफ्ट बंद पडली, तर त्यांना जिना चढणे अशक्य होते. पाण्याची टाकी बदलण्याचा निर्णय वर्षानुवर्षे लांबतो, आणि त्यांनाच सर्वाधिक त्रास सहन करावा लागतो.
"वृद्धत्व म्हणजे दुसरे बालपण" असे शेक्सपिअरने लिहिले होते — पण या दुसऱ्या बालपणाची काळजी घ्यायला मॅनेजिंग कमिटीकडे ना वेळ असतो, ना संवेदनशीलता. ज्येष्ठ नागरिक कल्याण व देखभाल अधिनियम अस्तित्वात आहे, पण त्याची अंमलबजावणी मागायला सुद्धा एका वृद्ध व्यक्तीला वकिलाचे दार ठोठवावे लागते — हीच खरी शोकांतिका आहे.
---
अंक सहावा: काहीसा तोडगा
आणि तरीही — प्रत्येक चांगल्या सुखांतिकेप्रमाणे — तोडगा शक्य आहे. नशिबाने किंवा दैवी हस्तक्षेपाने नव्हे, तर साध्या, जवळजवळ कंटाळवाण्या वाटणाऱ्या गोष्टींनी:
- दरवर्षी होणारे पारदर्शक लेखापरीक्षण, जे केवळ फाईलमध्ये न राहता सर्व सभासदांसमोर मांडले जाते.
- वेळेवर होणाऱ्या निवडणुका, ज्यात प्रत्येक सभासदाला उभे राहण्याची आणि मत देण्याची खरी संधी मिळते.
- लेखी संवाद — तोंडी आश्वासनांऐवजी नोंदणीकृत पत्रव्यवहार, जेणेकरून उद्या कुणाला काही नाकारता येऊ नये.
- आणि सर्वात महत्त्वाचे — सभासद जे केवळ तक्रार करण्यापुरते व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर सक्रिय न राहता, प्रत्यक्ष एजीएमला हजर राहतात.
उपनिबंधक कार्यालय, सहकार न्यायालये, आणि आता वाढत्या प्रमाणात मध्यस्थी व सलोखा केंद्रे (मीडिएशन सेंटर्स) — हे सर्व खरे आणि प्रभावी उपाय देतात, जर सोसायट्यांनी प्रकरण न्यायालयात जाण्याआधी, चिघळण्याआधी, त्यांचा प्रामाणिकपणे वापर केला तर.
---
हे सारे जग एक रंगमंच आहे, माझ्याहून शहाण्या एका माणसाने लिहिले होते, आणि सारे स्त्री-पुरुष केवळ कलाकार. त्यांचे प्रवेश आणि निर्गमन ठरलेले असतात, आणि प्रत्येकजण आपल्या आयुष्यात अनेक भूमिका वठवत असतो.
आपल्या हाऊसिंग सोसायट्यांमध्येही आपण सारेच कलाकार आहोत — सचिव, अध्यक्ष, नाराज सदस्य, मूक बहुसंख्य, आणि कधीतरी न्यायालयाच्या पायरीवर उभा राहणारा वकील. फरक इतकाच, की या नाटकाचा शेवट आधीच लिहिलेला नाही. शोकांतिका होणार, की सुखांतिका — हे संपूर्णपणे आपल्या हातात आहे.
शेवटी, प्रश्न इतकाच उरतो — आपण आपल्या शेजाऱ्यांसोबत कोणते नाटक निवडणार आहोत?